ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋ ਸਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ| ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਕਿੰਤੂ-ਕਿੰਤੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ| ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਹਾਂ, ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਵੀ| ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੋ ਨਦੀ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਗੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਉਦਗਮ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਹੋਨ| ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਦਲਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋ, ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਜਬੂਤ ਸੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ| ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ  ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ| ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ| ਲਿਆਂਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ| ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਬਲਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲੀ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਕਦਮ  ਵਧਾ ਸਕੀਏ!
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਇਜ ਨਾਜਾਇਜ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਪ੍ਰੱਤਖ ਖੂਬ ਚੰਦਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਰੇਗੀ| ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਖੀਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ! ਇਹ ਦਲੀਲ਼ ਬੇਹੱਦ ਬਚਕਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀ ਐਸ ਪੀ, ਐਨ ਸੀ ਪੀ, ਮਾਕਪਾ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਸ ਦਾ ਤਸ ਹੈ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ, ਖ਼ਰਚ, ਚੰਦੇ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਿਚਕ ਰਹੇ ਹਨ?
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਆਈ ਸੀ)  ਦੇ 2013 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2015 ਦਾ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| 2013 ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਿਯਮ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਘੱਟ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਐਚ) ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਲਚਕੀਲਾ ਮਤਲੱਬ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ| ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁੱਲਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ|
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 1866 ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ 239 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰ੍ਰੇਸਨ ਹੋਇਆ ਹੈ| 2013-14 ਵਿੱਚ ਛੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਪੂੰਜੀ 885 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕੱਲੀ ਦਾ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਜਮੀਨ, ਬੰਗਲਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੂਟ, ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਰੋਡ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਹਟਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੁਟਿਅਨ ਜੋਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਕਾਰਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਖਾਉਣ|
ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਚੰਦੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੈ| ਉਂਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਫਨਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ|
ਮਿਥਿਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *