ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ : ਕੰਵਲ ਨਯਨ ਸੋਢੀ

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ : ਕੰਵਲ ਨਯਨ ਸੋਢੀ
ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ..ਬ.) ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਢੀ ਦੇ ਪਤੀ ਸ੍ਰ. ਕੰਵਲ ਨਯਨ ਸੋਢੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਉਹਨਾਂ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਲਈ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ|
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਲਈ 1550 ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ 2015 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ| ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1550 ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਤਰ ਨੰ. 17ੇ18956 ਮਿਤੀ 30-03-2017 ਰਾਹੀ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਨਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ 11-12-2016 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ|
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 18-05-2017 ਫਿਰ 12-07-2017 ਅਤੇ 20-09-2017 ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ| ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਬੀਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ| ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015-17 ਤੱਕ ਲਈ 18 ਬਿਲਾਂ ਰਾਂਹੀ 5,66,100/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਲਾਗ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਗ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ|
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 5,52,222/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 25 ਬਿਲਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਐਕਸੈਲ ਸ਼ੀਟ ਰਾਹੀ 30-03-2015 ਤੋਂ 30-09-2017 ਤਕ 235 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਬੁੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੀਤੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਸ੍ਰ. ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ|
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੈ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *