ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ : ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਸਿਡਨੀ , 10 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ| ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ|
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 1,12,000 ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 87 ਫੀਸਦੀ ਸਿਡਨੀ ਜਾਂ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਸਨ| ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ| ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਤਰੀ ਐਲਨ ਤੁੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਨੀਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ|
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਰੇਂਡ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ|
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ‘ਗਲੋਬਲ ਟੇਲੈਂਟ ਸਕੀਮ’ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 300000 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ| ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *