ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦੀਆਂ  ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ|  ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਤਵਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ 24 ਸਮਾਰਕ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ|  ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਅਨਮੋਲ ਸਮਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ, ਬੋਧੀ ਖੰਡਰ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ,  ਮੀਨਾਰਾਂ ਆਦਿ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਹਨ| ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ  ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਉਠਦੀ ਹੈ| ਉਸਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ|
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਭਿਅ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ| ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਇਸ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਤਵਿਕ ਸਮਾਰਕ ਦੇਖਦੇ – ਦੇਖਦੇ ਵਿਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਉਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗਦੀ| ਜਾਣਦੇ-ਬੂਝਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇਣਾ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਚਮੁੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਸਭਿਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੁਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?  ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਰਕਿਓਲਾਜਿਲਕ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ  (ਏਐਸਆਈ) ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ|
ਪਰੰਤੂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ| ਏਐਸਆਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ  ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ |  ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰਕਾਂ  ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਏਐਸਆਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ|  ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ|  ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ| ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ|
ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *