ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਲਵੇ ਸਾਰ

ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ (ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ|
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਹਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਉਸਦੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਆਮ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕਦਮਾ ਲੜਨ ਦੀ ਫੀਸ 20 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਗਜਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉਪਰ ਹੀ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜਮ ਵੀ ਮੁਕਦਮਾ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਕੀਲ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ| ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ|
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ| ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੀ ਛੇ -ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਦਮੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ| ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉਪਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਕਦਮੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ| ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ|
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕਦਮੇ ਉਲਝਿਆ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਇੱਜਤ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਸਦੀ ਜਵਾਨੀ ਢਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਮੁਕਦਮੇਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|
ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ) ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ| ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਹੀ ਤੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕੇ| ੂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *