ਇਰਾਕ ਦੁਖਾਂਤ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਇਰਾਕ ਦੇ ਮੋਸੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ| ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ (ਆਈਐਸ) ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਮੋਸੁਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਗਦਾਦ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਦਰਅਸਲ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਕਤਰ, ਓਮਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲਦਾਰੀ, ਤਰਖਾਨ, ਪੇਂਟਰ , ਪਲੰਬਰ , ਮਿਸਤਰੀ ਵਰਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲਸ਼ੋਧਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਪਰੰਤੂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੋਕ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ| ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹੱਥ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਚੈਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮੇਂ- ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਅਨਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਾਲ ਦੂਰ – ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ| ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਭੋਲ਼ੇ – ਭਾਲੇ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਸੁਲ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ|
ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *