ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ : ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 13 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮਿੱਥੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਬਾਜੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ|
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਘਰ, ਇਮਾਰਤ, ਉੱਪਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਹੋਰਡਿੰਗ, ਯੂਨੀਪੋਲ, ਬੋਰਡ, ਪੋਸਟਰ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਅਧੀਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ| ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਟਡੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜਮੈਂਟ ਬਾਈਲਾਜ 2014 ਨੋਟੀਫਾਈ ਹਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਲਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ| ਨੋਟਿਸ ਵਿੰਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ  ਅੰਦਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਹੋਰਡਿੰਗ, ਯੂਨੀਪੋਲ, ਬੋਰਡ, ਪੋਸਟਰ ਖੁਦ ਹੀ ਹਟਾ ਲਏ ਜਾਣ ਵਰਨਾ ਨਿਗਮਮ ਵਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ (ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਾਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕਰੋਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸੁਪਰਡੰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਕਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੁੱਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ  ਨੋਟਿਸ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਨਾ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *