ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚਰਚਾ

ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮਧੰਦੇ ‘ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ’ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਆਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ| ਅਮੀਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨਿਆਮਕ ਟਰਾਈ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨੈਟ ਨਿਊਟਰਲਿਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਟਰਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ| 
ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਟਰਾਈ
ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਈ ਅਖੀਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇਗਾ| 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸੀਜ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਉਸੇ ਡੇਟਾ ਹਾਈ-ਵੇਅ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੰਸਾਧਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁੱਝ-ਕੁੱਝ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦੇਣ| 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ (ਆਈਐਸਪੀ)  ਗਾਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਏ ਗਏ ਪਲਾਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਇਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ| ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਿਜਨੈਸ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਬਿਜਨਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਦਾ             ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਪਲਾਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਦੇਣ| ਐਮਬੀਪੀਐਸ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਉਹ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ| 
ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4ਜੀ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 11.46 ਮੈਗਾਬਾਇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਟ (ਐਮਬੀਪੀਐਸ) ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਔਸਤ 32.01 ਐਮਬੀਪੀਐਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 140 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੀ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 128ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ| ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ 103.18 ਐਮਬੀਪੀਐਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈਂਦੇ ਹਨ| ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਸ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ| ਉੱਥੇ ਵੀ 67.71 ਐਮਬੀਪੀਐਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ|  ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ| ਜਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਵਾਲਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤ੍ਰਸਤ ਹੋਣ| 
ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਸੂਚਨਾ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਰੰਗਨਾਥਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਢਵਾਈ ਸੀ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ 34 ਐਮਬੀਪੀਐਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸਿਰਫ 2 ਐਮਬੀਪੀਐਸ ਸੀ|  ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਗਰੀਬ-ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਰਫਤਾਰ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?                ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਏਵਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਿੰਡ-ਦੇਹਾਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ| 
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?  ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਦਾਤਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਨਿਊਟਰਲਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਨਿਆਮਕ ਅਥਾਰਟੀ (ਟਰਾਈ) ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ| ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ| 
ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜ਼ੋਰ 
ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ ਹੈ|  ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਦਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਕਮਜੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ               ਜਾਵੇਗਾ| ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਨਿਊਟਰਲਿਟੀ  ਦੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਰਿਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ|
ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *