ਇੱਕਠੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਜਰੂਰੀ

ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਵਧਾਰਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਜਮਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਐਸ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮਿਲੇ| ਇਸ ਦਿਨ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 11ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ|
ਇਕੱਠੇ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 170ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ| ਉਹ ਖੁਦ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ|
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਕਈ ਨੇਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਵ – ਭਾਵ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਗੁਣਾ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *