ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ

ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾਡਾਈਜ ਪੇਪਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ|  ਫਿਨਸੇਨ ਫਾਈਲਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚਰਚਿਤ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ  (ਗੈਰਕਾਨੂਨੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ) ਤੇ ਨਜ਼ਰ  ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ| ਫਿਨਸੇਨ  ( ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੈਟਵਰਕ) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ| ਫਿਨਸੇਨ ਫਾਈਲਸ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਪਤ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2017  ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਸਾਰਸ)  ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ|
ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ| ਜੋ ਗੱਲ ਫਿਨਸੇਨ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾਡਾਈਜ ਪੇਪਰਸ ਵਰਗੇ ਪਿਛਲੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮੀ -ਗਿਰਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ  ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਸਤਾਂਤਰਿਤ ਹੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ  ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਪ੍ਰਸੰਗਵਸ਼, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ  ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ  ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਖੁਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਨ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਰੈਗੁਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ  ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਤਾਧਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|
ਦੂਜੀ ਗੱਲ,  ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ ਰੈਗੁਲੇਟਰਾਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣਾ ਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ| ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਫੰਡ ਦਾ ਹਸਤਾਂਤਰਨ  ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਚਾਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ| 
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2008-09 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਈ ਮੰਦੀ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ|  ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,  ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਾਲ- ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ  ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ  ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ|
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *