ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ

ਸਰਕਾਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ- ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ – ਕਾਮਰਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰੇਗਿਉਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ| ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ| ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਵਾਇਟ ਗੁਡਸ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਖਰੀਦਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਈ – ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਛੋਟੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੇਟਪਲੇਸ ਨੂੰ ਇੰਵੇਂਟਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹੋਣ| ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ| ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਸਾਮਾਨ ਬਾਰੇ ਵਧਾ-ਚੜਾ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਗਾਹਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੀਖਿਅਕ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ| ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਜਾਲੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਈ – ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਣਗੀਆਂ|
ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਮਾਨ, ਗਲਤ , ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਿਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ| ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ – ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸਾਲਾਨਾ 51 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਬਜੇ ਲਈ ਵਾਲਮਾਰਟ, ਐਮਜਾਨ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਹੋੜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰ – ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਵਧਕੇ 78, 088 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ| ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਨ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 54 , 872 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ| ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ|
ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *