ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਧੁਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ| ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ  ਢੇਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ| ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਪਜੰਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਾਗਜੀ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ| ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹਵਾਹੀ ਜਰੂਰ ਖੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਿਛਲੇ  ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਯੋਗ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ|
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਤਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਹਨ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ|
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਆਸਾਨ ਕਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਸੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ|
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *