ਏਅਰਸੈਲ – ਮੈਕਸਿਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਸੈਲ – ਮੈਕਸਿਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿਛ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ – ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ| ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਹਾਦਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ? ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਸੈਲ – ਮੈਕਸਿਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਚਿਦੰਬਰਮ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਿਦੰਬਰਮ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ| ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ| ਆਖੀਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਅਨਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਅਰਸੈਲ- ਮੈਕਸਿਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਉਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਇਹ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ| ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਂਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ? ਚਿਦੰਬਰਮ ਇਕਲੌਤੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਮੁਕਲ ਵਿਆਸ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *