ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ

ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ|  ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ  ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਤਰਕ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ|         ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਰੇਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ|  ਦੱਖਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ| ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਬਸ ਆਦਿ  ਸੇਵਾਵਾਂ  ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ     ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ| ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ   ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਜਿਵੇਂ ਪਾਇਪ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਕੰਪਨੀ  ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ     ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ| ਜੇਕਰ  ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਨਿਜੀ ਜਹਾਜਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ| ਇਸ ਲਈ ਜਹਾਜਰਾਣੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ|
ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੱਠ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ|  ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ  ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ|  ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ| ਸੱਤਰ  ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ  ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ| ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਧਮੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਨਚਾਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਜੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲ    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਰਸਾਤਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ| ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੱਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਗਿਰੇ| ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਉਪਾਅ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੀਆਰਆਰ ਆਦਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾ ਪੁੱਜਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ  ਦੇ ਕਾਬੂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀ| ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਲਾਜ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ| ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਿਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਸੀ| ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ|
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਬੂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ  ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਢੋਣਾ| ਨਿਜੀਕਰਨ  ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰਕ  ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਔਣੇ- ਪੌਣੇ ਦਾਮਾਂ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼      ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ 1.8 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ|  ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2.7 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ| ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਅਤੇ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗੜਬੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ| ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ| ਸਾਡੇ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੈ|
ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਉੱਧਮੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|  ਸੱਠ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਅਨੁਭਵ ਇਸਦਾ ਉਲਟਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ|  ਦੱਖਣ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਇੰਟਰ ਅਮਰੀਕਨ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ|  ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ  ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ| ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ  ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ| ਜਿੱਥੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਬੇਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਸਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਅਕਸਰ ਸਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|  ਅੱਜ ਔਸਤਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਦੁਆਰਾ ਪੜਾਏ ਗਏ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 10, 000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜਾਏ ਗਏ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਸਸਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ  ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ|  ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਨਾ|
ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ  ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੌਥਾ ਤਰਕ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀਕ੍ਰਿਤ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਜਿਵੇਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ 300 ਕਰਮੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣਕ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ 150 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ| ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਣਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ| ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ  ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਜਰੂਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ  ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਨਿਜੀ ਖਰੀਦਦਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ| ਕੁਲ ਰੁਜਗਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|  ਜਿਵੇਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ|  ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਜਹਾਜਰਾਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ|  ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ| ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ| ਵਪਾਰ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਵਧੇ| ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਲ ਰੁਜਗਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ  ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ  ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ  ਦੇ ਵਿਰੋਧ  ਦੇ ਤਰਕ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ|
ਅਖਿਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *