ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਸੋਧੇ ਸਕੇਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਪਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਉਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਿਆ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜਨੀਅਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਹੁੱਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਮਿਤੀ 3 ਨਵੰਬਰ 2006 ਜਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਸਕੇਲਾਂ ਲਈ ਨਵਂੇ ਸਿਰਿਓਂ ਆਪਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ 2018 ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ|
ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕੂਲਰ ਮਿਤੀ 3 ਨਵੰਬਰ 2006 ਰਾਹੀਂ 4-9-14 ਸਾਲਾਂ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 20 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸੋਧੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 4-9-14 ਸਾਲਾਂ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰਲ-ਗੱਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 20 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ|