ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ ਸਰਕਾਰ

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਉਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਆਏ| ਦਹੇਜ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304ਬੀ ਹੈ| ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਗਾਇਡਲਾਇੰਸ ਹਨ| ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ”ਨਿਰਭਆ ਐਕਟ” ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ| ਇਸਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹੇਜ ਲਈ ਬਹੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾ 498ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ| ਧਾਰਾ 498ਏ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਵਿੱਚ 498ਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 498ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ| ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 498ਏ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ| ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਹਜਾਰ ਕੇਸ ਦਾਜ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਪਰੰਤੂ 27 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ498ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਰਜੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ| ਐਸ ਸੀ – ਐਸਟੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਿਰੋਧਕ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ| ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਵ ਮਜਬੂਤ ਪੱਖ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਥੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ| ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਫਰਜੀ ਸਨ| ਦੋਸ਼ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ| ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ| ਇਹ ਕੰਮ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 498ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੱਤਕਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਰੇਗੀ| ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਧਾਰਾ 498ਏ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ| ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ| ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ| ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਧਾਰਾ 498ਏ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਓ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ|
ਗੀਤਾ ਯਾਦਵ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *