ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ


ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਹਿੰਸਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਾਲ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਵੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਚ ਕਮਾਈ ਵਰਗ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਆਦਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਮਨ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਮਜੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਭਧਾਰਣ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਭਧਾਰਣ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 23 ਹਜਾਰ 722 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਹਜਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੋਹਰੇ ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਖੌਫ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਖੌਫ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ? ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਉਦੋਂ ਸਾਮਣੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਉਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੰਡੋਮ ਅਤੇ ਪਿਲਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁੱਲ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬੇਹੱਦ ਬਦਰੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਭਿਲੇਖ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕ੍ਰਾਇਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ-2019 ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲ 2019 ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 25੫ਹਜਾਰ 298 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਤੀ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਵਰਤਿਆ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 18 ਹਜਾਰ 432 ਮਾਮਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ 18 ਹਜਾਰ 304 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 3792 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਚ ਵਰਗ ਦੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਨ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਘੁਟ-ਘੁਟ ਕੇ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਸਜਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੀਬ 45 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਮਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੂਣ ਤੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਮਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਨੀਆਂ/ਦਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਰਤਾਪੂਰਣ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕੁਲ 553 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਪੁਰਸ਼। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ।
ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *