ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਮਜੇ ਅਕਬਰ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀ-ਟੂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੰਪਾਦਕ ਅਕਬਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਆ ਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੁਰੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰਿਮਾਪੂਰਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਮਹਿਲਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਦੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀ-ਟੂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖੀਰ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਚੁਪ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭਤੋਂ ਉਭਰਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਬਹਿਰਹਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀ-ਟੂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਪਲੇਸ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੀ-ਟੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਮੀ-ਟੂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਹੋ ਜਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਕਪਲੇਸ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੁਪਾਤ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜੋਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਪਲੇਸ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਂਝ ਹੀ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਕੰਮਧੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿੰਨੀ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਓਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *