ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ

ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਾਈ ਸੌਹਾਰਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਜਾਬ ਮੰਨਿਆ ਹੈ| ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੂਰਣ ਨਾ ਹੁੰਦੇ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਉਤੇ ਕੁੱਝ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟੀਕਾ -ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਜੇਟਲੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਅਹੁਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਔਖੇ ਆਈਏਐਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਮੂਲ ਤੌਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਜ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ| ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਚਨਾਤਮਕਇਸਤੇਮਾਲ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ| ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਧਾਰਦਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ| ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਪਾਵੇ| ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀਕਰਣ ਲਈ ਜੇਮ ਮਤਲਬ ਜਨਧਨ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਦਾ ਸੀ| ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ| ਪਰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਬਵਾਲ – ਸਵਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਪਟਣਗੇ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਕੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ| ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੂਰਣ ਸਮਰਥ ਲੋਕ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹਿਸ ਤੇਜ ਹੋਈ ਕਿ ਪੂਰਣ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਕਹੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਬੰਧ ਚਾਰ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਠਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਤੇਜ| ਜੇਕਰ ਸਭ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੰਤਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰੋਕ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ| ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ| ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਚਤਮ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ| ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਟਵਿਨ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਮਤਲਬ ਜੁੜਵਾਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਸਭ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਇਸਲਈ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਸਨੂੰ ਜੁੜਵਾਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਦੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁਬਾਇਆ ਹੈ| ਬੈਂਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨ, ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਉਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਜੀਐਸਟੀ ਮਤਲਬ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸੇਜ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਦੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ| ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ| ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਸਰਵਸੁਲਭ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਹ ਖਾਸਾ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੀ| ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ| ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ|
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੁਲਭ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਸਰਵਸੁਲਭ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਸਬੁਆ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਵਾਏ| ਰੁਜਗਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਹੋਵੇਗਾ| ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਲਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੁੱਝ – ਨਾ – ਕੁੱਝ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਹਰੇਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੈਅ ਰਕਮ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਰਾਬ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ| ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ|
ਅਰਵਿੰਦ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਰਥਿਕ ਦਿਮਾਗ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਨਗੜਿਆ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ| ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ|
ਆਲੋਕ ਪੁਰਾਣਿਕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *