ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਖੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਵਲ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ| ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 2. 60 ਫੀਸਦੀ ਸੀ,ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 3.59 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ|
ਤਮਾਮ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸੀ| ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ| ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਦਰ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ|
ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ | ਜਿਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾਗ – ਸਬਜੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ| ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ -ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ| ਦਰਅਸਲ , ਸਰਕਾਰ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਨਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਖੁਦਰਾ ਅਤੇ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਬਦਲਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਾਰ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ|
ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ| ਪਰੰਤੂ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ| ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ| ਪਰੰਤੂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਬੜੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੰਤਰਾਲ ਉਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ| ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ| ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ|
ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਢੁਲਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧਣਾ ਹੈ| ਪਿਆਜ, ਟਮਾਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ|
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *