ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਏਦਾਨ ਤੇ ਹੈ| ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ| ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਜੋਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਦਵੀਪ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਹੋਣ| ਜੋ ਰਾਜ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ| ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਰਹੇ| ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸਦਾ ਵੇਟੇਜ 70 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ| ਦੂਜਾ ਮਾਣਕ ਸੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ (12 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ (18 ਫੀਸਦੀ)| ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚੁਣਾਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਰੈਕਿੰਗ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਉਣ ਜਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ| ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ 700 ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੰਸਾਧਨ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ| ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਲਕ ਯਤਨ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਆਖਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ , ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਬਿਲੇ – ਤਾਰੀਫ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਧਨ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਰੀਫ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਹੋੜ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰੇ|
ਕਪਿਲ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *