ਕਰਜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਬੈਡ ਲੋਨ, ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਵੇਗਾ|  ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਮਾਮ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਨ, ਸਬੰਧੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਰਜ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਕਮ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਲੋਨ, ਸਬੰਧੀ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਵੈਇਛਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲਿਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ|
ਬਿਨਾਂ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਕਰਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਐਨਸੀਐਲਟੀ  (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਿਆ ਟ੍ਰਾਇਬਿਊਨਲ) ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ,  ਲੋਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ| ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ  ਦੇ ਕਰਤਾ -ਧਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੇ 12 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲਿਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ|  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦਿਵਾਲੀਏਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਚੀਲਾਪਨ  ਲਿਆਏਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ| ਪਰੰਤੂ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ  ਐਵਰੇਸਟ ਦੀ ਚੜਾਈ ਵਰਗਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਸ 12 ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,  ਜੋ ਕੁਲ ਬੈਡ ਲੋਨ  ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹੈ| ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ  ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ  ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 50 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਦ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ|  ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ | ਪਰੰਤੂ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੰਵਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ,  ਉਸਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ |  ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ| ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰਾਬ ਲੋਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣ| ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਡ ਲੋਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ|  ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਮਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥੀਂ ਲੋਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ|
ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *