ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ

ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ  ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ
ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਹ ਕੋਟਾ ਸਿਰਫ ਬਲੂ ਕਾਲਰ ਜਾਬ ਮਤਲਬ ਕਾਮਗਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ|  ਇਸਦੇ ਲਈ ਰਾਜ  ਦੇ  ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1961  ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੋਜਗਾਰ  (ਸਥਾਈ
ਆਦੇਸ਼ )   ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ|
ਲਾਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|  ਹਾਲਾਂਕਿ,  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਫੋਟੈਕ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੇਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ| ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ 2014 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੋਜਗਾਰ  ( ਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ )  ਨਿਯਮਾਂ  ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ  ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ|
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੂਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ| ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ  ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ|  ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਮੀਨ,  ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|  ਕਿਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ,  ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਮਾਨੇ ਹਨ,  ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ|
ਜੇਕਰ ਸਥਾਨੀਅਤਾ ਨਹੀਂ  ਇੱਕਮਾਤਰ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|  ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੱਤ ਹੈ|  ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਬੇਂਗਲੁਰੁ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਹਬ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾਟਕ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ|
ਅੱਜ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਰਾਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏ ਹਨ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ|  ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜੀ-ਰੋਜਗਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਨਾਫੇ  ਦੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ  ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ  ਦੇ ਪਿਛੜੇਪਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੜਵਾਹਟ ਫੈਲਦੀ ਹੈ| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਆਏ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ|  ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਪਾਈ ਹੈ|  ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ|  ਸੰਭਵ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੇ|  ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕਦਮ   ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਉਸਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਲਭਦੀਪ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *