ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਦਾਨਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ 120 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲਾਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ       ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਡਿਪਾਜਿਟਸ ਦੇ ਠੀਕ ਆਕਲਨ ਲਈ ਕੋਲਾਰ ਗੋਲਡ ਫੀਲਡਸ ਦੀ ਸਟਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਯਾਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ| ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਸੋਨਾ|
ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 200 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ| ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੀ| ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ        ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 52 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| 12 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| 18 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਲਡਿੰਗ (ਗੋਲਡ ਈਟੀਐਫ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ 18 ਫੀਸਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ|
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਸਤ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਰਦਾ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 950 ਟਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ| ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਭਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਅਲ ਐਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇਕਵਿਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜਾ ਉਹ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਫੀਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ| ਇਕਾਨਮੀ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ|
ਆਯਾਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਨਾਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਧਨ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੇਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਤਮਾਮ ਗੋਲਡ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਿਆ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀਜ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ| ਬਹਿਰਹਾਲ, ਜੇਕਰ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਸੰਜੀਵ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *