ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਖਬਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 28 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 18 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 14 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਯੂ ਦੇ 11 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ14 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਠ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 28 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਮੰਤਰੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 14 ਮੰਤਰੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂ ਦੇ 11 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਮੰਤਰੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਬ 1.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ 9 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1. 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਂਲ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਅਲਾਉਂਸ, ਆਫਿਸ ਅਲਾਉਂਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਅਲਾਉਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ-ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ? ਜਦੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਇਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਾਂਸਦਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਰੋਨਾਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਜਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਮਜਦੂਰ ਹੈ ਕੌਣ? ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *