ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਹੋਣ ਉਪਰਾਲੇ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਬੇਚੈਨ ਹੈ|  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਰਹੇ ਹਨ| ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੰਮੂ – ਕਸ਼ਮੀਰ  ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਤਰਫਾ ਉਦਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਫਲੀ|  ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਸਮਝਿਆ| ਇਹ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੀ|  ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਪੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਚੋਣ – ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਖੂਬ ਕੋਸਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਉਸਦੀ ਭਾਰੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭੁੱਲ ਸੀ| ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ|
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਗਲ  ਗ੍ਰਹਿ  ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ|  ਉਹ ਸਾਡੇ-ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ| ਸਿਆਸੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ  ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਗਭਗ ਆਮ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ|  ਬਿਨਾਂ ਕਟੀਬੱਧਤਾ  ਦੇ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ| ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਗਾਂਧੀ-ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ  ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ| ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਲਈ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਸੀ| ਉੱਥੇ ਸਾਮਾਜਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ,  ਵੈਧਾਨਿਕ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਵ  ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਂਜ ਵੀ ਭੋਲਾਪਨ ਸੀ| ਵਿਗੜੇ ਸਾਹਬਜਾਦੇ ਦੀ ਪਾਕੇਟਮਨੀ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਦੁਰਾਸ਼ਾ ਵਰਗਾ| ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ| ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਨੇ ਖੁੱਲਕੇ ਹੱਸੀ ਉੜਾਈ ਸੀ|  ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ,  ਗਾਂਧੀ,  ਲਾਲਾ – ਬਾਣੀਏ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਹੁਦਾ, ਸੱਤਾ- ਭਾਗੀਦਾਰੀ ,  ਸੁਖ – ਸਹੂਲਤ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਉਸ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਦੁਰਾਸ਼ਾ ਦਾ 1947 ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਕੁਫਲ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ|  ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ – 370 ਦਾ ਗੈਰਜਰੂਰੀ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਫਿਰ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟ,  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ,  ਆਦਿ ਦਿੰਦੇ ਗਏ|  ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਤਗ ਹੋਣਗੇ |  ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਲਟ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ| ਗਾਂਧੀ ਹੋਣ ,  ਨਹਿਰੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ|  ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ! ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ?  ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤੀ,  ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਇਸਦਾ ਦਿੱਲੀ  ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ?  ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ| ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ| ਉਸ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਕੇ ਉਹੀ ਘਸੀ-ਪਿਟੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਲਿਆ ਗਿਆ|  ਪੈਸਾ ਦਿਓ,  ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੋ ,  ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੋ|  ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ,  ਕਿਉਂਕਿ ਉਗਰ  ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,  ਸੋ ਉਹ ਰੋਜ ਨਵੀਆਂ – ਨਵੀਆ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਈ       ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੀ ਕਾਟ ਦਿੱਲੀ  ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ|
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗੁਡ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਗਦਗਦ            ਹੋਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਣਗੇ|  ਇਹ ਉਹੀ ਭੋਲੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ       ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ| ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਬਲ ਦੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜੰਮੂ – ਕਸ਼ਮੀਰ  ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਬਣਕੇ ਵੀ ਧਾਰਾ – 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ|  ਨਾ ਜੰਮੂ – ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ| ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹਾਲਾਤ  ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਵਿਚਾਰਿਤ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧਦਾ|  ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਤੇ ਟਿਕਣ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਨ ਵੀ ਇੱਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ  2014  ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਨਾਦੇਸ਼  ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ – ਕਸ਼ਮੀਰ  ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ|
ਅੱਜ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਜਗਜਾਹਿਰ ਹੈ| ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ| ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਉਸਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਹੈ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ,  ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ|  ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ -370 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਕਸ਼ਮੀਰ  ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲਗਾਮੀ ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਯਤਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਾ ਦਿੰਦਾ|  ਉਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ| ਉਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਤਰਧਾਰ ਕਮਜੋਰ ਹੁੰਦੇ| ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜੇ  ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ| ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ| ਇਸ ਲਈ  ਭਾਰਤ  ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ  ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਯੁਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਧਾਰਾ- 370 ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਲੱਦਾਖ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈ|  ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸੈਕੁਲਰਿਜਮ ਦੀ ਲਾਲ-ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ| ਉਹੀ ਰੇਖਾ ਸਿਆਸੀ ਲਿਟਮਸ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ – ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੁੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਲੱਦਾਖ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਾ -370 ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ|  ਇਸ ਗੰਭੀਰ  ਸੱਚ ਦੀ ਅਨਦੇਖੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ?
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦੀ| ਇਸ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਦ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ| ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ  ਬਲਪੂਰਵਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਬਲ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮਜੋਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਕਸ਼ਮੀਰ  ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ| ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਧਾਰਾ -370 ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ  ਦੇ        ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਬੇਕਾਰ ਮੰਨਦੇ| ਉਂਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾਗਣ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜਨਿਸ਼ਚੇ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਉਲਝਣ  ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਉਪਯੁਕਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ| ਚੀਨ,  ਈਰਾਨ,  ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ| ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੱਤ ਹੈ| ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮੱਤਾਪੂਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਕਤਰਾਏ, ਉਹ ਸਾਊ,  ਮਹਾਤਮਾ ਆਦਿ ਭਾਵੇਂ ਕਹਾ ਲਵੇ,  ਰਾਜਨੇਤਾ ਤਾਂ ਅਸਫਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ|  ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ| ਭਾਰਤ  ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੀਤੇ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ,  ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਲ ਗੱਠ ਹੈ| ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ|
ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਰਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *