ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸਦੇ ਆਮ ਲੋਕ

ਜੰਮੂ – ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਨ 2017 ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਧੇ 166.66 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ|
ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿੰਮਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ| ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨ 2017 ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 13, 976 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ 5123 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ|
ਬੀਤਿਆ ਸਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਸਾਲ ਜੰਮੂ – ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 342 ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਸੁਰੱਖਿਆਕਰਮੀ, 40 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 213 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 322 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 82 ਸੁਰੱਖਿਆਕਰਮੀ, 15 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 150 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ| ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਟਿਆ – ਰਟਾਇਆ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ – ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਾਟੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਿਗੜਦੇ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਦਿਨੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਥੇ ਭੇਜਿਆ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਿਕਰ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਉਲਟਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਤਰਾਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ| ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜਗੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਉਥੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੰਮੂ – ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੌਹਾਰਦਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ|
ਦਮਨਜੀਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *