ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ


14 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖੀਰ ਪੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਜਿਆਦਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ| ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ            ਨੇਤਾ ਵੀ ਦੋਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ|  
ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਕਿਸੇ ਆਜਾਦ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਭੁ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੋਚ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ| ਬਹਿਰਹਾਲ,             ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ| ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੱਤਕਾਲਿਕ ਦਬਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਾਲਤ ਬਹਾਲ ਕਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ|  
ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਛਵੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ            ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ| ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਕੂਨ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਇਸ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ         ਬੇਚੈਨ ਰਹਿਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਵਾਦ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮੀ ਬਰਫ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਹਟ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਸਕੇ|
ਗਗਨ ਯਾਦਵ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *