ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਹਜਾਰ ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮ – ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਲੈਣ – ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ| ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਅਨਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮਨੀ ਲਾਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ| ਦੂਰਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪੁੱਜਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀਆਂ – ਫਲਾਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਵੇਖੇ ਕਿ ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ – ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ| ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕੀਤਾ| ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਇਹ ਵਚਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ| ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਘੋਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ| ਇਹ ਹਾਲਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਇੰਗਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਨਦੇਖੀ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਨਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਹੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣਗੇ| ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ – ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਿਆਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ| ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ|
ਰੌਹਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *