ਕਾਲੇਧਨ ਦਾ ਰੌਲਾ

ਕਾਲੇਧਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ| ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਅਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਾਲੇਧਨ ਨੂੰ ਖਪਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜਰੀਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ|
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਕਾਨੂੰਨ, 1951 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੱਦ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ|
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ 200 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ‘ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ’ ਕੀਤਾ ਹੈ|
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਾਹਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਭੂਤਪੂਵ ਕਦਮ  ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ|
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਛੂਟ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਤਾਂਕਿ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ| ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ – ਕਾਇਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੀ ਹਨ  ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇਧਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ|
ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ| ਇਸ ਲਈ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ 20- 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ|
ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ-ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੈਗ ਨਾਲ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਆਡਿਟਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ| ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ?
ਅਖੀਰ ਇਹ ਸਭ ਜਨਤਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅਖੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਚੰਦਾ ਲਵੇਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤਲਕ ਜਾਵੇਗੀ| ਚੰਦੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ|
ਸੰਦੀਪ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *