ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਵੱਡੀਆਂ – ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਚੁਣਾਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖਤ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ|
ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ , ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇਗੀ| ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਉਹ ਰੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ| ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁਣ, ਓਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਐਚ ਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲਾ ਵਿੱਤੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਇਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੰਦਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ| ਚੁਣਾਂਵੀ ਬਾਂਡ ਇੱਕ ਰੁੱਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਇਰਰ ਬਾਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਬਾਂਡ ਇੱਕ ਹਜਾਰ, ਦਸ ਹਜਾਰ, ਇੱਕ ਲੱਖ, ਦਸ ਲੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਦਰਯੋਗ ਹੋਣਗੇ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਡ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ |
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਸਭ ਤੋਂ ਮਜੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁਣਾਂਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਛੋਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਜਨ-ਅਗਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-77 ਸਿਰਫ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ| ਚੁਣਾਂਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲਮ – ਖੁੱਲਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਂਵੀ ਬਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਪਈ! ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਛਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਸ਼ਤਰੁਘਨ ਸਿੰਨਹਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਲਦੀਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੈ| ਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਾਸਰ ਨਾਲਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲੈਣ – ਦੇਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੈਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ – ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ |
ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਜ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ , ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਨਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ’ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ , ਉਸ ਹੱਥ ਲੈ’ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਹਿਤਸਾਧਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ , ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੰਦੇ ਜਨਤਕ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕਟੋਕ ਪਨਪਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ| ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰੇਗੀ, ਲਿਹਾਜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *