ਕਿਨੀ ਕੁ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ

ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਦਿੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ| ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ| ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਖਬਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜਨੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਅਸਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੁਰੁਸਤ ਦਿਖਾ ਸਕਣ, ਇਸਦਾ ਸਭਤੋਂ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਇਹ ਫਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ| ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਵਾਈਟ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਮੂਲ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਲੈਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਰਕਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|
ਇਹ ਚਲਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਹੇਰਫੇਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ| ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਿਜਨੈਸ ਅਚਾਨਕ ਠਪ ਹੋ ਗਿਆ| ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 2 . 25 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣਾ ਬਿਜਨੈਸ ਜੀਰੋ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ| ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ|
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚਾਹੇ ਵਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ, ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਹੀ| ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਿਜਨੈਸ ਮਾਡਲ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਧੰਦਾ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅਸਲੀਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਬਲੈਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ| 30 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ|
ਸੂਰਜ ਭਾਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *