ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ

ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 22 ਸਤੰਬਰ  (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਭੱਠਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ-ਹੈਲਪਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਉਂਡ ਫੇਜ਼-8, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਫੇਜ਼-10 ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ|
ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਰਮੇਡ ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ              ਹੋਵੇ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ 9 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 401.73 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ| ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੂਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ| 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ             ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਗੈਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੂ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| 
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਆਇਫਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ  ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 44ਵੀਂ ਅਤੇ 45ਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਦਾਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਸੀਟੂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਲਾਲ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਕੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ,             ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾਂ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਡਤ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬੱਢੋਆਣ, ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ,              ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ਾਰਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਹੀ, ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਟੇ, ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਚਮਿਆਰੀ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰ ਨਾਥ ਕੂੰਮਕਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ|
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ| ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ 1 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ|  ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਛਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੰਹਿਗਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੰਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁੰਰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ|
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਥਿੰਦ ਨੇ ਸੀਟੂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ Tਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *