ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ਗੀ (ਐਂਨਟੀਸਿਪੈਟਰੀ) ਜਮਾਨਤ

ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਪੇਚੀਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ| ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਸ ਦੋਸ਼ੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਗਿਆਨ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ‘ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਰਵਾਜੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਜੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜ਼ੋ ਕਿ ਐਂਨਟੀਸਪੇਟਰੀ ਜਮਾਨਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਐਂਨਟੀਸਪੇਟਰੀ ਜਮਾਨਤ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 438 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਂਨਟੀਸਪੇਟਰੀ ਜਮਾਨਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਜਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 438 (1) ਇਹ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਂਨਟੀਸਪੇਂਟਰੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾਉਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂਕਿ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਗੋਲੀ, ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਖਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 173 (2) ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਉੱਪਰ ਪਬਲਿਕ ਪਰੋਸਿਕਿਉਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਜਮਾਨਤ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 438 ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਂਨਟੀਸਪੇਟਰੀ ਜਮਾਨਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮਿਆ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਐਂਨਟੀਸਪੇਂਟਰੀ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਟੀਸਪੇਟਰੀ ਜਮਾਨਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਂਨਟਸਪੇਟਰੀ ਜਮਾਨਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਹਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਐਨਟੀਸਪੇਂਟਰੀ ਜਮਾਨਤ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 438 (2) ਅਧੀਨ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆਂ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਉੱਪਰ ਖੁੱਦ ਹਾਜਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜੀ ਐਂਨਟੀਸਪੇਂਟਰੀ ਜਮਾਨਤ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਜਾਂ ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੀਸਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਜਾਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਨਟੀਸਪੇਂਟਰੀ ਜਮਾਨਤ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜਮਾਨਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਰੈਗੁਲਰ ਜਮਾਨਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਗੁਲਰ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 437 ਅਤੇ 439 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੈਗੁਲਰ ਜਮਾਨਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 389 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 389 ਅਧੀਨ ਜਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀ ਆਉਦਾ, ਅੰਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਛਾਣਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੱਥਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਨੁੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੌਇਆ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ|
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *