ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰੈਗਿੰਗ ਤੇ ਰੋਕ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ|  ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ|  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੈਗਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ  ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਰਾਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਵਰੂਪ ਦੇਣ  ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ|  ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਆਂ ਨਾਲ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਯੂਜੀਸੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ  ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ,  ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਹਾਨੀਕਾਰਕ ਦੱਸਕੇ ਇਸਦਾ ਬਚਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐਨਯੂ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸੇਜ  (ਨਿਮਹਾਂਸ) ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਰ  ਦੇ 37 ਕਾਲਜਾਂ  ਦੇ 10, 632 ਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 84 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੈਗਿੰਗ ਤੋਂ ਗੁਜਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ|  ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ| 62 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਰੈਗ ਕੀਤਾ,  ਅੱਗੇ ਚਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ|  ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਲਕੀ ਰੈਗਿੰਗ  ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ|  ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਰ’ ਜਾਂ ‘ਮੈਡਮ’  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡ੍ਰਿੰਕਿੰਗ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ,  ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਯੌਨਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲੇ|
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਰਾਏ   ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਹੈ| ਸੱਚ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਰੈਗਿੰਗ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੱਸਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਉਸ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,  ਜੋ ਰੈਗਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ,  ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ|
ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *