ਕਿਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ

ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ  ਉਸਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 13 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ| ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ|
2011 ਵਿੱਚ ਫ਼੍ਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨੇਵਾ ਦੇ ਐਚ ਐਸ ਬੀ ਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 400 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8,186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਸਨ| 2013 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸਾਰਸ਼ੀਅਮ ਆਫ ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ 700 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਪਾਜਿਟ ਸੀ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ 1100 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ|
ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਵਈਏ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਵਤੀਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਕਮਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 30 ਸਿਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ| ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ| ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਲਿਆਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਸੂਗਫਾ ਸੀ| ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ| ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ, ਉਸ ਨਾਲ 3,770 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਿਆ|
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਂਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਗੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਕਮਾਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ| ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ| ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ| ਇਹ ਵਰਗ ਅਕਸਰ ਕਾਗਜੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਜਰੀਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਰੀਆ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਕੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਝੰਝਟ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ| ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਿਸਤਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਬਰਤੇ| ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ਕੰਜਾ ਕਸਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ|
ਸਰਜੀਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *