ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਵੇਗਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ ਮਾਫੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ| ਬਕੌਲ ਜੇਟਲੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ,  ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਇਨਕਾਰ  ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ ਮਾਫੀ  ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਜਰੂਰੀ 36, 359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ,  ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਅਨਾਥ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਹਤ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੋਲ ਦੇਰ- ਸਵੇਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ| ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ  (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਤੇ ਕਰਜ ਹੈ| ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 39.8 ਫੀਸਦੀ ਦਰਿਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜਾਰ ਵਿੱਚ 58 ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜਗਾਰ  ( ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 37) |  ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ ਸਿਰਫ 452 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਔਸਤ ਤੋਂ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ|
ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ 30-40 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ  ਦੇ ਕਰਜ ਤੇ ਛੂਟ ਦੇਣ  ਦੇ ਉਪਾਅ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ| ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ|  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|  ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਬੈਡ ਬੈਂਕ’ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਉਛਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੈਡ ਲੋਨ’ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਬੈਡ ਬੈਂਕ’ ਖੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ  ਦੇ ਕੋਲ ਫਸੀ ਪਈ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ| ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਵੀ ਕਰਜ ਨਾ ਮੋੜਣ  ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ)  ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ   ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 40 – 50 ਖਾਤਿਆਂ  ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ|  ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਬੈਡ ਲੋਨ’ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾ  ( ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਕੰਪਨੀ)  ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈ| ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|  ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ!
ਵੈਸੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕਰਜ ਮਾਫੀ,  ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ  ਚਾਹੁੰਦੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ,  ਉੱਨਤ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ-ਪਾਣੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ,  ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਉਪਜ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ,  ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ| ਦੁਨੀਆ  ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ| ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ|  ਇਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਵਰਗੀ ਜਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ,  ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਸੇਡੀਜ ਅਤੇ ਬੀਐਮਡਬਲਿਊ ਵਰਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਮਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ  ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਹੈ|  ਬਹਿਰਹਾਲ ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੀਮਾਂਤ  ( ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ  ਦੇ ਮਾਲਿਕ )  ਅਤੇ ਲਘੂ  (ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ  ਦੇ ਮਾਲਿਕ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|  ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 92.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 2.15 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਲਘੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ,  ਪਰ ਕਰਜ ਮਾਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ 86 ਲੱਖ ਜਾਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ|  ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ|  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ  (ਐਨਪੀਏ )  ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਯੂਪੀ  ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਲ 79.08 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਯੋਗੀ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 36, 359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ|  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ  ਦੇ 54 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ  ਦੇ ਬੋਝ ਤਲੇ ਦਬੇ ਰਹਿਣਗੇ|
ਅਧੂਰਾ ਉਪਾਅ
ਜਿਸ ਦਿਨ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ,  ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,  ਪੰਜਾਬ,  ਤਮਿਲਨਾਡੁ,  ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ|  ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ|  ਖਾਦ,  ਬੀਜ ਅਤੇ ਫਸਲ ਲਈ ਸਹਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸਸਤਾ ਕਰਜ ਵੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ |  ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ‘ਡਿਫਾਲਟਰ’ ਹੋਣ  ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹਨ|  ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਰਜਾ ਵਸੂਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗੀ ਹੈ|
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਦਰ 55.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸੰਨ 2016 ਵਿੱਚ ਘੱਟਕੇ 54.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 47 . 39 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ| ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸੱਠ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਰਜ ਮਾਫੀ  ਦੇ ਟੋਟਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਉੱਧਾਰ ਅਸੰਭਵ ਹੈ|
ਧਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *