ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਭੱਖ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ| ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਬਾ ਹੈ| 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗਾਂਵਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ, ਸਬਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਰੂਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ| ਸੜਕ ਉਤੇ ਵਗਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਟਮਾਟਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਉਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ|
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਖ ਦਾ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ-ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ| ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭੁਲਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ| ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਮੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਟਾਲੂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਈ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਦੀ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾਪਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ| ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜਮਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ|
ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਉਤਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਸਭ ਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਰਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੰਦਸੌਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਓ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਹਿਤਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *