ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ
ਸੰਘ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 31 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ Tੱਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲ ਦਿਨੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਅਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ| ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ|
ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਦਾਲਤ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰਟੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਂਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਕਿਸਾਨ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *