ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਹੁਣ ਇਸ ਉਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਬਦਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਭ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਓਈਸੀਡੀ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ੰਸ (ਆਈ ਸੀ ਆਰ ਈ ਆਈ ਆਰ ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ| ਮਤਲਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ| ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਵਰਗੇ ਹਨ| ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 -16 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਮਲਾ ਰਿਣਾਤਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲੀ| ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ|
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ| ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਹਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ| ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣੀਆਂ| ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ| ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਆਈ ਉਹ ਉਦਯੋਗ – ਧੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ| ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਨਾਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ- ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜਿਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਉ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ| ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸੁਲਝੇ| ਹੁਣੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਕਮਾਈ ਔਸਤਨ 3,558 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 3 , 980 ਰੁਪਏ ਹੈ| ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਕਮਾਈ 18, 059 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਗੇ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਹੁਣ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਉੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ|
ਕੁਸ਼ਲ ਆਨੰਦ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *