ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਟੀਕ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਮੰਦਸੌਰ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ| ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ|
ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕਰਜਾ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਪਏ ਦਬਾਅ ਦਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਜ ਮਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਰਾ ਵੀ ਸੁਧਰੇ ਹਨ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਸਮਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ| ਅਕਸਰ ਉਹ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਜਮਾਫੀ ਦੇ ਲਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ ਆਖਿਰ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਖੇਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ| ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2000 ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ| ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ| ਯਾਦ ਰਹੇ , ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ, ਇਲਾਜ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਕੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *