ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ

ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ| ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਦਯੋਗ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਅਜਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 17.32 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 29. 02 ਫੀਸਦੀ ਹੈ| ਅੱਜ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 53.66 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ| ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ-ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਮਤਦਾਤਾ – ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਹੈ| ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲਿਕ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੇਂਡੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਮਈ ਮੁੱੱਿਦਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਅਣਸੁਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਬੇਇੱਜਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਸਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ| ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਮੰਣਿਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੱਦ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਏਜੇਂਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਲੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਵੈਸ਼ਵੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ |
ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਦਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰੋਜਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਸਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਰੇਈ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਗੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ|
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਨ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਵਿਚੌਲੀਏ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੌਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਸਮੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁੱਰਖਿਆ, ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?
ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਲਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਖਾਦ ਸੁਰਖਿਆ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਨਣ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਹੌਲੀ – ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਦੇਸ਼ ਦਾ 73 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ| ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿਜੀਕਰਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |
ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਾਦੁਈ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਕਟਰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ| ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਸਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ |
ਰਾਜੂ ਪਾਂਡੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *