ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 2 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਕਰੱਪਸੀ ਕੋਡ ਬਿਲ ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਨ ਪੀ ਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਸਮਝਣ ਲਗ ਪਏ ਸੀ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਦਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਧੇਗਾ|
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਅੱਗੇ ਲਈ ਇਵੇਂ ਦੇ ਫਰਾੜ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਵੇਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਏਗੀ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਬਾਰਡਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਿਆ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਕੇ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ| ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਐਮ.ਐਸ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ| ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਬਣਾਏ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *