ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ‘ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ’ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਤਲਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੋਮਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟਾ ਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ 2 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ 44 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਤਲਖੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *