ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ : ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ, ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਦਸੰਬਰ (ਸ਼ਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੋ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ 33ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 29 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿ੍ਰਆਵਿਧੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਲਾਭਦਾਇਕ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ (ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੰਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 5 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਣਗੇ।