ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲ ਰਹੇਗੀ ਓ ਬੀ ਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ?

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ – ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੀਕਰਣ ਬਿਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸਦੀ ਕਾਟ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ| ਬਾਜੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ| ਫੂਲਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੋਹਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ| ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਇਸਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਦੋਹਰਾ ਸਕੇ| ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਾ – ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਕਾਟ ਲਈ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ| ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਸੂਖ ਵਾਲੀਆਂ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੁਰਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਘਵਿੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਸੰਪੰਨ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਕੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤਿ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ| ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਪੰਨ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵ, ਅਹੀਰ, ਜਾਟ, ਕੁਰਮੀ, ਸੁਨਿਆਰ ਅਤੇ ਚੌਰਸਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਨੌਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਅਤਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ, ਗੁੱਜਰ, ਗੋਂਸਾਈ, ਲੋਧ, ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ, ਘੁਮਿਆਰ, ਮਾਲੀ, ਲੁਹਾਰ ਸਮੇਤ 65 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 11 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਲਾਹ, ਕੇਵਟ, ਨਿਸ਼ਾਦ, ਰਾਈ, ਗੱਦੀ, ਅਹੀਰ , ਰਾਜਭਰ ਵਰਗੀਆਂ 95 ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਲੈਣਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਸੂਖ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੁਰਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦਵ-ਕੁਰਮੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਲੋਕ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਰ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਰਮੀ ਜਾਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਰਥਕ ਆਪਣੇ ਦਲ ਦਾ ਕੋਰ ਵੋਟਰ ਹੈ| ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਫਿਰ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਹੇਲਦੇਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਭਰ ਉਪਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ| ਮਤਲਬ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਬਾਅ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਈ ਸੀ| 28 ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਯਾਦਵ , ਕੁਰਮੀ ਅਤੇ ਜਾਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜੋਰ ਸਨ| ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਯਾਦਵ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਲੈ ਆਏ| ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁੱਝ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਮੁਲਾਇਮ ਦੀ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ, ਓਨਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਦਵ , ਕੁਰਮੀ ਅਤੇ ਜਾਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ| ਮੁਲਾਇਮ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ| ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ , ਉੜੀਸਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਪਾਂਡੁਚੇਰੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ|
ਕੁਮਾਰ ਸਮੀਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *