ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਹਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ


ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ| ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈਆਂ  ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸੇ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ                 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂ ਪੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ  ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ             ਜਾਵੇ|
ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ? ਪਰ ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਵੋ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ ਪੀ ਆਦਿ ਕਾਰਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਫੋਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬਿਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ| ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ| 
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70Üਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ| ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ  ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਏਨੇ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣ| ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਜਿਬ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣ| ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਖੇ ਸਥਿੱਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਯੋਜਨਾ  ਕੇਵਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ| ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਔਕੜ ਨਾਲ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ|
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ|
ਹਰਕੀਰਤ ਕੌਰ ਸਭਰਾ
9779118066

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *