ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਐਲ ਓ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਹ ਹੱਲ ਚਿਨਾਬ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅੱਧ ਆਜਾਦ ਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਹੱਲ ਦੇ ਅਤੰਰਗਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਧ ਆਜਾਦ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਿਆ  ਕਰਨਗੇ|
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਰਥਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਚਨਾਬ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸਵਾਇੱਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਚਿਨਾਬ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਅੱਧ ਆਜਾਦ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਗੇ|
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚਨਾਬ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਕਹਿਣਯੋਗ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੋ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਚਿਨਾਬ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ|
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆ ਚਿਨਾਬ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧ ਆਜਾਦ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਗਠਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ|
ਚਨਾਬ ਯੋਜਨਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਬਰਕਾਰ ਰਹੇ|
ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਚਾਈ ਇਸ ਚਿਨਾਬ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਦਾ ਗਠਨ ਚਿਨਾਬ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਰੇਖਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ, ਵਰਤਮਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ      ਧਰਮਨਿਰਪੇਖਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਉਂਜ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿਸ ਸਵਾਇੱਤਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜਾਦੀ ਦੇ|
Õਸੁਰੇਸ਼ ਡੁੱਗਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *