ਕੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ

ਕੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਂਸੀਮਾ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ| ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰਨਿਹਿਤ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ|
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ|  ਖਾਸਕਰਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਨਾਓ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ| ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ (ਸੀਜੀਐਸਟੀ)  ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ| ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ|  22 – 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ| ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀਐਸਟੀ  (ਆਈਜੀਐਸਟੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਆਸ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ|
ਉਂਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀਜੀਐਸਟੀ  ਦੇ 197 ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ| ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ  ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ,  ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ  ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ?  ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਲਈ ਗਹਿਰਾਏ ਹਨ,  ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘਟਿਆ ਹੈ|  ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ  ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਅਮਿਤ ਮਿੱਤਰਾ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ|  ਆਮ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿੱਤੀ  ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਮ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ|  ਪਰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ  ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਔਖੀ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ,  ਜੋ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਜੋਖਮ ਚੁੱਕਿਆ,  ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ|  ਇਸਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸਾਹਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ  ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ  ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ|
ਸੁਰਜੀਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *