ਕੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ?

ਖਾਣ – ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਉ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਸੌਦੇ ਉਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ) ਨੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਪਧਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਮਖਯਾਲੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਇੰਡਸੈਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ – ਉਮਰਕੈਦ ਜਾਂ ਫ਼ਾਂਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ! ਪਰੰਤੂ ਸਾਰਾ ਜੋਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੱਥ – ਪੈਰ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਕਿ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਏਗੀ| ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ| ਹਰ ਸਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਟਨਾਂ ਨਕਲੀ ਮਾਵਾ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੀ ਮਿਲੀ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਕਦੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ| ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਅਕ ( ਸੀਏਜੀ ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ -ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਪਚਾਰਿਕਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ| ਫਰਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ 72 ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 65 ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸੀਏਜੀ ਆਡਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 16 ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਵਿੱਚ ਲਾਇਕ ਖੁਰਾਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ| ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਫੀ ਮਜਬੂਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਕਾਫੀ ਕਠੋਰਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ| ਬਹਿਰਹਾਲ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ|
ਮਾਨਵ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *